ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 30 ਮਾਰਚ – ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਊਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 137 ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
