ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੌਜ ’ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਜੂਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ (ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਉਹ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1991 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਰਵੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
