ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬੱਗਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ।
ਬੱਗਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ
ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
