ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ।
