ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ(Akal Takht Sahib) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Akal Takht chief Giani Harpreet Singh) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੈੱਡ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (z security) ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ( SGPC) ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
Z ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ 22 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ( Indo-Tibetan Border Police) ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸਕਾਰਟਸ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ( Manjinder Sirsa) ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ Z ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ Z ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ -ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ (Virsa Singh Valtoha) ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ Z ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈਣਗੇ-ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ( SGPC) ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (Gurcharan Grewal) ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ Z ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
