ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 1904 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
