ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
