ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ LG ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ “ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ‘ਡਰਦੇ’ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ‘ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ’ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
