ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਇਮੇਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
