ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ (Benami Property) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਾਮਦਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
