ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: CM Mann Approve Udyogik and wapar vikas neeti 2022: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pbindustries.gov.in ‘ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ suggestions.ind@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ‘ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਰਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
