ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ excavation ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। excavation ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
