ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਲਦ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
