ਮੋਗਾ- ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੌ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਖੇਤ ਐਪ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
