ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਈਸੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
