: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 3,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
