ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ SIT ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲਈ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ sit ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖੋਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
