ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਹਾਰਟ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
