ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਬਰੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪੇ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਗ਼ਲਤ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਰੋਕ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਧੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
