ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ਼ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 19,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 26000 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ 5994 ਤੇ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
