ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ‘ਟੈੱਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਭਾਵ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ’ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪੀ–ਟੈੱਟ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਰੂਫ–ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ’ਬੋਲਡ’ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਟੈੱਟ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕਾਂ–ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰਤ–ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਟੈੱਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਲਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਟੈੱਟ’ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
