ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਯੋਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ’ਤੇ 46.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ 59.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 105.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ
ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ 3.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ 1.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ 27 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 45 ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 2.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੈਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
