ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ,ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ,ਮਾਮ-ਮਾਮੀ,ਚਾਚਾ,ਚਾਚੀ,ਫੁੱਫੜ-ਭੂਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਵੀ ਹਨ ਹੋ । ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ । ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਲੈਸਬੀਅਨ,ਗੇਅ,ਇੰਟਰਸੈਕਸ,ਬਾਈਓਸੈਕਸਿਉਲ, A ਸੈਕਸਸੁਅਲ,ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ,ਲੈਸਬੀਅਨ +,ਕਵੀਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਸਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ,ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ,ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ,ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਮਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜੋ ਜੱਜ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ,ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵੀਰ ਕਪਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ । CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵੀਰ ਕਪਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ,ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ । ਕਵੀਰ ਕਪਲ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ,ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ,ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ,ਲੈਸਬੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਟੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਈ ਐਕਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਟਰ ਇਨਸਾਨ,ਹੇਟ੍ਰੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਵੂਮੈਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ । ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ,ਪੈਨਸ਼ਨ,ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ,ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ,ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਦੀ ਬਾਨਗੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਵਾ ਫੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਵੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 66 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 31,ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ 21 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਯੂਰਪੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸੀ । ਜਿਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
