ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਪਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 90422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
