ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.14.1 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਸ਼ੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
