ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ 2018 ’ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3) ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਨੇਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹਨ, ਭਾਵ ਟੈਕਸ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ https://psdt.punjab.gov.in ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
