ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ,ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਮਰਿਆਂ-ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀਟੀਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੀਐਫ਼ਐਮਐਸ(ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ਼ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ(ਪਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਂ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ’ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉੋਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਜੀਟੀਯੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਰਾਹੀ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫ਼ਐਮਐਸ ਅਧੀਨ ਪੀਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਗੂਆਂ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
