ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ/ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗੇ ‘ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਆਪਨ’ (ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ‘ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਆਪਨ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰੱਖੇ।
