ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 39 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 512 ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1638 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1946 ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 28 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 39 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 215 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 214 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 8.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 159 ਮਾਮਲੇ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 31.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰਫਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 159 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 133 ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 58, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 32, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 25, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 18, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 15, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 11, ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 7, ਮੋਗਾ ’ਚ 6, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 5-5, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 4-4 ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 2-2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਏਕਿਊਆਈ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 88 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 218 ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਕਿੂਆਈ 62 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਕੇ 266, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ 137 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 146 ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 304 ਰਿਹਾ।
