ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ
ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨਾਲ ₹6,498 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ₹13,578 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 19 ਮਾਰਚ,2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੈਮ ਗੂਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਗੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ (FEO) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ₹2,598 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹981 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ₹1.3 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
