ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ।”
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਰਨ ਭਾਸਕਰ ਸੁਰਗੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਥਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ (PMGKP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ (PMGKP) ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਪੀਐਮਜੀਕੇਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
