ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ 9 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 16 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
