ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ ’ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਗਪਗ 48 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਨਮੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ ਏਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।’’






