ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ₹25,000 ਅਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।”
ਨੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
