ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਕਾਰਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਕਸ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਕਸ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕਸ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
