ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CJI ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।” ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ (GenA) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਏਆਈ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਨਰਲ ਏਆਈ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਏਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
