ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਰਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਸਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗੋਲਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗੋ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸੀਐੱਚਆਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਠ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
