ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ “ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ **ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਤਿਆ** ਨੂੰ **ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ** ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਤਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ 237 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ **ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ** ਪਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ **”ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ”** ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ **50,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਨ (Istat) ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 327 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **116 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ** ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 92.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ (ਮੁਲਜ਼ਮ) **ਮਰਦ** ਸਨ।
