RBI Monetary Policy Meeting: ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਟ (ਰੈਪੋ) 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ‘ਤਟਸਥ’ (Neutral) ‘ਤੇ ਕਾਇਮ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2.1 ਫੀਸਦੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 723.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਰੂਪ ਰੇਖਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ REIT (ਰੀਟ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
