ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,“ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ,ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।” ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ (NCERT) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (81,000), ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (62,40,000), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ (4,70,00,000) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
