ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 146 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਢਲੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ 126 ਫੀਸਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ 104.38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਲਈ 80.67 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਰਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 125.87 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸੋਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। NSE ‘ਤੇ ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,591.1 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ NSE ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 699.35 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸੋਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ NSE ‘ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ 171 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ।
