ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ’ (RCS-UDAN) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
