ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5,289.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ:
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ:
FY 2022-23: 18,606.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ)
FY 2023-24: 924.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਘਾਟਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ)
FY 2024-25: 5,289.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ)
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਟਡ’ (deregulated) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1994 ਵਿੱਚ ‘ਏਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
