ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੈੱਟ) ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ /ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਚਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
