Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਲਪੀ ਜੀ (LPG) ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ “ਨਾਕਾਫ਼ੀ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ — ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ — ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ,ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।” ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਿਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਪੀਜੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਐਲਪੀਜੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਧਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ,ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 980 ਐਲਪੀਜੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਨ,ਜੋ 96 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਲਪੀਜੀਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੀਤੀ,ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
