ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੀਲਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DoE) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ, ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
