ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਸਥਿਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ ਐੱਸ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 9 ਅਪਰੈਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ-ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ
