ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਮਾ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ (1992 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
