ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2023 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 9:55 ਵਜੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਆਈ ਜੋ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
