ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਰੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ”ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।”
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
